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Haryana Cabinet Meeting 2026 : हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 8 बड़े प्रस्ताव, ₹5,714 करोड़ के वॉटर प्रोजेक्ट से कोचिंग सेंटर नियम तक क्या बदलेगा ?

Haryana Cabinet Meeting 2026
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Haryana Cabinet Meeting 2026 : हरियाणा में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हो रही इस बैठक में प्रदेश के युवाओं, किसानों, स्टार्टअप्स, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और जल प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। पूरक कार्यसूची में कुल 8 प्रमुख प्रस्ताव शामिल हैं, जिन पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

Haryana Cabinet Meeting 2026

Written by Kajal Panchal • Published on : 13 August 2026

IBN24 NEWS NETWORK : बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में ₹5,714.80 करोड़ का ‘वॉटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ शामिल है। इससे प्रदेश में जल संरक्षण, जल प्रबंधन और पानी के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना है। जून 2026 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बताया था कि विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए करीब ₹4,000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। परियोजना को 2026 से 2032 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बताई गई थी।

₹5,714 करोड़ का वॉटर प्रोजेक्ट

‘वॉटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ की अनुमानित लागत ₹5,714.80 करोड़ है। इसमें करीब ₹4,000.36 करोड़ विश्व बैंक के ऋण और ₹1,714.44 करोड़ राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित हैं।

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इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में पानी की उपलब्धता और उपयोग को बेहतर बनाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और भविष्य की जल जरूरतों के लिए प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था तैयार करना है।

कोचिंग सेंटरों पर कसेगा शिकंजा

कैबिनेट के सामने ‘हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन नियम’ का प्रारूप भी रखा जाएगा। इसका उद्देश्य निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियमन के दायरे में लाना है।

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हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और नियमन से संबंधित कानून पहले भी विधानसभा में पेश किया जा चुका है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संस्थानों की निगरानी, पंजीकरण और विद्यार्थियों से जुड़े नियमों को व्यवस्थित किया जाना है।

रिहायशी कॉलोनियों में खुल सकेंगे नर्सिंग होम

कैबिनेट बैठक में लाइसेंस प्राप्त रिहायशी कॉलोनियों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी नई नीति पर भी विचार किया जाएगा। इसके तहत निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले नर्सिंग होम स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

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इस फैसले से शहरी और रिहायशी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की उम्मीद है।

बिजली निगमों के लिए ₹7,570 करोड़ की राज्य गारंटी

बैठक में बिजली निगमों से संबंधित वित्तीय प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके तहत ₹7,570 करोड़ से अधिक की राज्य सरकार की गारंटी से जुड़े मामलों पर निर्णय लिया जा सकता है।

इसमें पंजाब नेशनल बैंक से ₹1,200 करोड़ के नए कैपेक्स टर्म लोन के लिए राज्य गारंटी का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) के वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स लोन के लिए विभिन्न बैंकों को दी गई करीब ₹6,370.19 करोड़ की राज्य गारंटी के पूर्वव्यापी अनुमोदन का प्रस्ताव भी रखा गया है।

स्टार्टअप्स को लेकर नए प्रावधान

युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सप्लीमेंटरी प्रावधानों को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

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इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रदेश में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना और युवाओं के लिए रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।

फिजियोथेरेपी परिषद अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव

कैबिनेट में हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद अधिनियम, 2020 को निरस्त करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सम्बद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है।

शहरी विकास नियमों में संशोधन

बैठक में हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियम, 1976 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यह संशोधन विधानसभा की समिति की 45वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित है।

इससे शहरी क्षेत्रों में विकास और नियोजन से जुड़े मौजूदा नियमों में बदलाव का रास्ता साफ हो सकता है।

युवाओं से लेकर पानी तक, कई क्षेत्रों पर नजर

हरियाणा कैबिनेट की आज की बैठक का एजेंडा व्यापक है। एक ओर सरकार कोचिंग संस्थानों के नियमन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने जैसे युवाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर जल प्रबंधन, बिजली निगमों की वित्तीय जरूरतों, स्वास्थ्य सुविधाओं और शहरी विकास से जुड़े फैसले भी एजेंडे में हैं।

खास तौर पर ₹5,714.80 करोड़ का वॉटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट प्रदेश के दीर्घकालिक जल प्रबंधन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

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