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Delhi DURGA Scheme : महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को मिलेंगे 1,300 पिंक ई-ऑटो, दिल्ली कैबिनेट ने ‘DURGA’ योजना को दी मंजूरी, जानिए कौन होगा आवेदन करने के लिए पात्र ?

September 24, 2026

Delhi DURGA Scheme : दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘DURGA’ यानी Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green E-Auto योजना को मंजूरी दे दी गई। योजना के पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे।

Written by Kajal Panchal • Published on : 24 September 2026

IBN24 NEWS NETWORK : सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर देकर सम्मानजनक स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।

1,170 ई-ऑटो महिलाओं के लिए, 130 ट्रांसजेंडर्स के लिए

DURGA योजना के पहले चरण में कुल 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो का प्रावधान किया गया है। इनमें 1,170 ई-ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इनका वितरण दिल्ली के 13 राजस्व जिलों में किया जाएगा। प्रत्येक जिले में अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं और 10 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए रखे जाएंगे।

कौन कर सकेगा आवेदन ?

सरकार की ओर से जारी पात्रता संबंधी जानकारी के अनुसार, महिला आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह दिल्ली की निवासी होनी चाहिए। आवेदक के पास वैध वोटर आईडी, LMV ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज होना जरूरी है।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला आवेदक या उसके परिवार के नाम कोई पंजीकृत परिवहन वाहन या थ्री-व्हीलर भी नहीं होना चाहिए। तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए भी तय हुई शर्तें

ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए भी उम्र 20 से 40 वर्ष, दिल्ली का निवासी होना, वैध वोटर आईडी, LMV ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज जैसी शर्तें रखी गई हैं। इसके अलावा उन्हें दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

तीन साल तक नहीं बेच सकेंगे ई-ऑटो

DURGA योजना के तहत मिलने वाले ई-ऑटो पर तीन साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि रखी गई है। इस अवधि के दौरान लाभार्थी वाहन को बेच, ट्रांसफर या किसी अन्य तरीके से निस्तारित नहीं कर सकेंगे। इसका उद्देश्य योजना के तहत दिए गए वाहनों का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए सुनिश्चित करना है।

योजना के लिए आवेदन एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन पोर्टल के शुरू होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। पोर्टल लॉन्च होने के बाद पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।

ई-ऑटो के साथ चार्जिंग सुविधा पर भी जोर

इलेक्ट्रिक ऑटो के संचालन को आसान बनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो के 70 स्टेशनों के पार्किंग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाओं के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है।

रोजगार के साथ स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा

DURGA योजना के जरिए दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। इससे एक ओर परिवहन क्षेत्र में इन समुदायों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर है।

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