Haryana Govt Schools Sports Budget : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को खेलों के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्कूलों में खेल उपकरण खरीदने और खेल मैदानों के विकास के लिए 33.96 करोड़ रुपये के बजट को प्रशासनिक मंजूरी दी है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 17 September 2026
IBN24 NEWS NETWORK : इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र स्कूल को 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल स्कूलों में खेल उपकरण खरीदने के साथ-साथ उपलब्ध खेल मैदानों के विकास और जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय को स्वीकृत बजट खर्च करने की अनुमति दी गई है।
31 मार्च 2027 तक खर्च करना होगा बजट
शिक्षा विभाग को स्वीकृत 33.96 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च 2027 तक निर्धारित नियमों के अनुसार खर्च करनी होगी। वहीं, स्कूलों को मिलने वाली राशि का उपयोग स्वीकृत बजट सीमा के भीतर ही किया जाएगा।
इसके अलावा, खर्च करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा। योजना को वार्षिक प्लान में शामिल किया जाना भी आवश्यक है। स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकेगी।
DEO के माध्यम से होगा बजट का वितरण
आरोही स्कूलों को मिलने वाले बजट का वितरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों यानी DEO के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक पात्र स्कूल के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, इस राशि से किन-किन खेलों के उपकरण खरीदे जाएंगे और बजट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से SOP जारी की जाएगी। इसके बाद स्कूल निर्धारित नियमों के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे।
स्कूलों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी
सरकार की योजना केवल खेल उपकरण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। स्कूलों में उपलब्ध खेल सुविधाओं की स्थिति और जरूरतों की जानकारी भी डिजिटल तरीके से जुटाई जा रही है।
इसके लिए ऑनलाइन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल के माध्यम से स्कूलों को अपने यहां उपलब्ध खेल मैदान, खेल उपकरण और अन्य आवश्यकताओं की जानकारी अपलोड करनी होगी। इससे विभाग को स्कूल स्तर पर खेल सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी।
पंचायत और स्थानीय निकायों के खेल मैदान भी हो सकते हैं साझा
योजना के तहत पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के स्टेडियम व अन्य खेल सुविधाओं को स्कूलों के साथ साझा करने की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
इससे उन सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी बेहतर खेल सुविधाओं का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सकता है, जहां पर्याप्त खेल मैदान या खेल infrastructure उपलब्ध नहीं है।
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर भी जोर
हरियाणा में स्कूल और पंचायत स्तर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें जिला और राज्य स्तर की खेल अकादमियों तक पहुंचाने के लिए टैलेंट पाथवे फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है।
इसके तहत खिलाड़ियों की पहचान से लेकर उन्हें उच्च स्तर की प्रशिक्षण सुविधाओं से जोड़ने तक एक व्यवस्थित व्यवस्था विकसित करने की योजना है। इससे स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख पहल
- 33.96 करोड़ रुपये का विशेष बजट स्वीकृत।
- प्रत्येक पात्र स्कूल के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खेल सुविधाओं की डिजिटल मैपिंग।
- प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तर की अकादमियों से जोड़ने के लिए टैलेंट पाथवे फ्रेमवर्क।
विद्यार्थियों को मिलेंगी बेहतर खेल सुविधाएं
सरकार के इस बजट से सरकारी स्कूलों में खेल उपकरणों और मैदानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं, डिजिटल मैपिंग और टैलेंट पाथवे जैसी योजनाओं के जरिए स्कूल स्तर पर उपलब्ध खेल संसाधनों की जानकारी जुटाने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
अब देखना होगा कि 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत राशि का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और इससे सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं में कितना बदलाव आता है।
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