Public Transport Safety Rules : रात में अकेले कैब बुक करने से पहले अब शायद लोगों को पहले जैसी घबराहट महसूस न हो। देशभर में यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए Supreme Court of India ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब टैक्सी, ऑटो, बस और दूसरे सार्वजनिक वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन लगाना जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना GPS और पैनिक बटन वाले पब्लिक वाहनों पर लगेगी रोक।
Written by Kajal Panchal • Published on : 14 May 2026
IBN24 News Network : अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन वाहनों में ये सुरक्षा सुविधाएं नहीं होंगी, उन्हें न तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और न ही ट्रांसपोर्ट परमिट जारी किया जाएगा। यानी आने वाले समय में बिना सुरक्षा सिस्टम वाले कमर्शियल वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे।
सफर के दौरान खतरा महसूस हुआ तो क्या होगा ?
नए नियमों के तहत हर पब्लिक वाहन में एक इमरजेंसी पैनिक बटन लगाया जाएगा। अगर किसी यात्री को सफर के दौरान खतरा महसूस होता है, तो वह सिर्फ एक क्लिक में मदद मांग सकेगा। बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट जाएगा और वाहन की लोकेशन ट्रैक हो सकेगी।
GPS सिस्टम की मदद से पुलिस और प्रशासन वाहन तक जल्दी पहुंच पाएंगे। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट ने इस व्यवस्था को बेहद जरूरी बताया है।
सरकार के रिकॉर्ड में होगी हर गाड़ी की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वाहनों में लगाए गए GPS और पैनिक बटन की जानकारी Vahan पोर्टल और ऐप पर अपडेट की जाए। इससे जरूरत पड़ने पर किसी भी वाहन की डिटेल तुरंत निकाली जा सकेगी।
कोर्ट ने माना कि अभी देश में बड़ी संख्या में ऐसे पब्लिक वाहन चल रहे हैं, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी तकनीक मौजूद नहीं है। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही माना।
अब वाहन कंपनियों की भी बढ़ेगी जिम्मेदारी
सिर्फ वाहन मालिक ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी इस व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी है। सुप्रीम Court ने सुझाव दिया कि कंपनियां फैक्ट्री से ही गाड़ियों में GPS और पैनिक बटन इंस्टॉल करके दें, ताकि बाद में अलग से फिट कराने की जरूरत न पड़े।
केंद्र सरकार को इस मामले में वाहन निर्माताओं के साथ बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
सड़क हादसों पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुनवाई के दौरान अदालत ने भारत में बढ़ते सड़क हादसों पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि लोग लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है।
क्यों अहम माना जा रहा है यह फैसला ?
देश में महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन में होने वाली घटनाओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यात्रियों के लिए सुरक्षा की नई उम्मीद बनकर सामने आया है। आने वाले समय में यह नियम लागू होने के बाद सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो सकता है।
Please also read this article : Gold Price Today: गिरावट के बाद संभला बाजार, जानिए देशभर में कहां पर कितना है सोने का भाव
Bengal Shocker 2026: 15 साल की सत्ता हिलती दिखी, BJP बहुमत के करीब-क्या ममता का किला आज ढह जाएगा ?
Instagram: https://www.instagram.com/ibn24newsnetwork
पल पल की खबर के लिए IBN24 NEWS NETWORK का YOUTUBE चैनल आज ही सब्सक्राइब करें। चैनल लिंक:https://youtube.com/@IBN24NewsNetwork?si=ofbILODmUt20-zC3
शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका
Facebook: https://www.facebook.com/ibn24newsnetwork/
Twitter: https://x.com/IBN24Network?t=K1A8JK8CUwcgllMRYQNPOw&s=08
