Delhi Work From Home Rule : देश में बढ़ती ईंधन खपत और मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने घोषणा की है कि अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की बचत करना है, ताकि ऊर्जा संसाधनों पर दबाव कम किया जा सके।
Written by Kajal Panchal • Published on : 14 May 2026
IBN24 News Network : मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत की अपील के बाद उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा।
अधिकारियों के ईंधन कोटे में भी 20 प्रतिशत कटौती
दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल और डीजल कोटे में भी 20 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हर सोमवार को ‘मंडे मेट्रो’ के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहनों की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सरकारी कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशन तक कर्मचारियों की सुविधा के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए करीब 58 बसों को तैनात करने की तैयारी की गई है।
स्कूल-कॉलेजों से ऑनलाइन क्लासेस की अपील
दिल्ली सरकार केवल दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। मुख्यमंत्री ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की अपील की है। सरकार का मानना है कि इससे रोजाना होने वाली यात्रा कम होगी और ईंधन की खपत में कमी आएगी।
इसके अलावा अगले छह महीनों तक दिल्ली सरकार कोई नई पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीदेगी। यह फैसला सरकारी खर्च और ऊर्जा बचत दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
सरकारी दफ्तरों में बदलेगा काम करने का तरीका
सरकार के नए प्लान के तहत अब सरकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों से भी अपील की जाएगी कि वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दें, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो और ईंधन की बचत हो सके।
सरकार का मानना है कि अगर बड़ी संख्या में लोग घर से काम करेंगे तो ट्रैफिक भी कम होगा और प्रदूषण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
अदालतों से भी ऑनलाइन सुनवाई की अपील
मुख्यमंत्री ने अदालतों से भी अनुरोध किया है कि जहां संभव हो, मामलों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से की जाए। साथ ही अगले कुछ महीनों तक दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी आधिकारिक विदेश यात्राओं से भी बचेंगे।
सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रखा जाएगा, ताकि बिजली की खपत कम हो सके।
90 दिन तक चलेगा अभियान
दिल्ली सरकार का यह अभियान अगले 90 दिनों तक चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों को ऊर्जा बचत की शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि अगर आम लोग भी इस मुहिम में शामिल होते हैं तो राजधानी में ईंधन की खपत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब देखना होगा कि सरकारी दफ्तरों में शुरू होने वाला यह नया वर्क फ्रॉम होम मॉडल आने वाले समय में देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बनता है या नहीं।
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