Haryana

Haryana Safai Karamchari Risk Allowance : हरियाणा में सफाई कर्मचारियों में रोष, ₹2,000 भत्ता देकर सरकार ने बंद की सालाना प्रोत्साहन राशि, यूनियन बोली- फैसला उचित नहीं, आपको कैसा लगा सरकार का ये फैसला ?

October 30, 2026

Haryana Safai Karamchari Risk Allowance : हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को लेकर सरकार के नए फैसले से नाराजगी बढ़ गई है। दिवाली से पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से नियमित सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है।

Written by Kajal Panchal • Published on : 30 October 2026

IBN24 NEWS NETWORK : हालांकि, इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाली 12,000 रुपये और 9,000 रुपये की सालाना परफॉरमेंस आधारित प्रोत्साहन राशि बंद कर दी गई है। इसी बात को लेकर कर्मचारी संगठनों में रोष है। यूनियन ने प्रोत्साहन राशि वापस लेने के फैसले को अनुचित बताते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग उठाई है।

नियमित सफाई कर्मचारियों को मिलेगा ₹2,000 मासिक जोखिम भत्ता

शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार, राज्य की नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के समान 2,000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

बंद होगी ₹12,000 और ₹9,000 की सालाना प्रोत्साहन राशि

विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमित सफाई कर्मचारियों को जोखिम भत्ते के बदले दी जाने वाली परफॉरमेंस आधारित वार्षिक प्रोत्साहन राशि तत्काल प्रभाव से वापस ली जाती है।

इसके तहत 24 नवंबर 2023 और 4 जून 2026 को जारी विभागीय आदेशों के अनुसार मिलने वाली 12,000 रुपये और 9,000 रुपये की सालाना प्रोत्साहन राशि अब नहीं मिलेगी। यही बदलाव कर्मचारियों की नाराजगी की मुख्य वजह बना हुआ है।

नगरपालिकाओं को खुद उठाना होगा खर्च

विभागीय पत्र के अनुसार, 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ते पर होने वाला खर्च संबंधित नगरपालिका को अपने उपलब्ध फंड और संसाधनों से वहन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त अनुदान, ऋण या वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

वित्त और मानव संसाधन विभाग की सहमति से जारी हुआ आदेश

यह आदेश वित्त विभाग और मानव संसाधन विभाग की सहमति के बाद जारी किया गया है। राज्य की सभी नगर निगमों, जिला नगर आयुक्तों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

अब देखना होगा कि कर्मचारियों की नाराजगी और यूनियनों के विरोध के बाद सरकार सालाना प्रोत्साहन राशि बंद करने के फैसले पर कोई पुनर्विचार करती है या नहीं।

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