Haryana Schools German Language : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शुरू होगी जर्मन लैंग्वेज, PGT-TGT अंग्रेजी और सोशल स्टडीज टीचर्स को मिलेगी ट्रेनिंग, जानिए कब से शुरू होंगे आवेदन ?

Haryana Schools German Language
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Haryana Schools German Language : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को जर्मन भाषा सीखने का मौका मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा ने जर्मन एंबेसी के सहयोग से सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने इच्छुक शिक्षकों से ऑनलाइन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मांगे हैं।

Haryana Schools German Language

Written by Kajal Panchal • Published on : 19 May 2026

IBN24 News Network : शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में भविष्य में जर्मन भाषा शिक्षा लागू करना और प्रशिक्षित शिक्षकों का एक मजबूत पूल तैयार करना है। विभाग ने इसके लिए MIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

  • इन शिक्षकों को मिलेगा आवेदन का मौका

विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, निम्न श्रेणी के शिक्षक इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेंगे—

  • PGT अंग्रेजी
  • TGT अंग्रेजी
  • TGT सोशल स्टडीज

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि EOI भरने मात्र से चयन की गारंटी नहीं होगी।

Haryana Schools German Language

शिक्षा विभाग ने पात्र शिक्षकों से 20 मई 2026 तक आवेदन करने की अपील की है। आवेदन के दौरान शिक्षकों को जर्मन या अन्य विदेशी भाषाओं से जुड़े किसी भी प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या कोर्स की जानकारी भी देनी होगी।

  • चयनित शिक्षकों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

कार्यक्रम के तहत चयनित शिक्षकों को जर्मन भाषा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग जर्मन एंबेसी के सहयोग से करवाई जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू करवाई जा सकती है।

विद्यार्थियों को मिलेंगे नए अवसर

शिक्षा विभाग का मानना है कि विदेशी भाषाओं की जानकारी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोल सकती है। जर्मन भाषा सीखने से छात्रों को विदेशों में पढ़ाई, स्कॉलरशिप और मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार के बेहतर मौके मिल सकते हैं।

शिक्षा विभाग का उद्देश्य

विभाग का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को बहुभाषी शिक्षा और वैश्विक स्तर की स्किल्स से जोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में अन्य विदेशी भाषाओं को भी सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

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