Haryana unsafe school buildings : हरियाणा के 2,814 असुरक्षित स्कूल भवनों पर चलेगा बुलडोजर, जानिए कब शुरू होगा ध्वस्तीकरण, क्या लापरवाही करने वाले अफसरों पर भी होगी कार्रवाई ?

September 14, 2026

Haryana unsafe school buildings : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रदेशभर में चिन्हित किए गए 2,814 कंडम और असुरक्षित स्कूल भवनों को ढहाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जलभराव वाले स्कूलों में मिट्टी भराव और रिटेनिंग वॉल बनाने, लंबित बजट खर्च करने तथा स्कूलों में पड़े आईटी कबाड़ की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

Written by Kajal Panchal • Published on : 14 September 2026

IBN24 NEWS NETWORK : मुख्यमंत्री की प्रस्तावित हाई-लेवल समीक्षा बैठक से पहले हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) के राज्य परियोजना निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अतिरिक्त उपायुक्तों (ADCs), जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) के साथ बैठक की। बैठक में स्कूलों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

2,814 स्कूलों के कंडम भवनों पर होगा एक्शन

बैठक में सामने आया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2,814 भवन या भवनों के हिस्से कंडम और असुरक्षित घोषित किए गए हैं। इनमें कई ऐसे स्कूल भी हैं, जहां पूरी इमारत के बजाय केवल एक-दो कमरों को ही गिराने की जरूरत है। विभाग ने इन असुरक्षित भवनों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं। सभी ADCs को 30 सितंबर 2026 तक सत्यापन, कंडम घोषित करने और डिमोलिशन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।

वहीं आंकड़ों में विसंगतियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को 13 सितंबर तक डेटा दुरुस्त कर नया Google Sheet अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि असुरक्षित इमारतों को हटाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के साथ-साथ उपलब्ध बजट का समय पर उपयोग नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

700 स्कूलों में जलभराव की समस्या

प्रदेश के करीब 700 स्कूलों में जलभराव की समस्या सामने आई है। इनमें 647 स्कूलों में मौसमी जबकि 53 स्कूलों में स्थायी जलभराव की स्थिति बताई गई है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि VB-GRAM G फंड का इस्तेमाल मिट्टी भराव के लिए सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मजदूरी का प्रावधान है, जबकि मिट्टी और अन्य सामग्री के लिए अलग बजट की जरूरत है।

इस पर अधिकारियों को स्कूल परिसरों में पानी रोकने के लिए आवश्यक पैरापेट और रिटेनिंग वॉल बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही DEO और DEEO को मिट्टी भराव के लिए तत्काल नया बजट एस्टिमेट तैयार कर DGSE/DEE को भेजने को कहा गया है, ताकि सरकार से अलग बजट मंजूर कराया जा सके।

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में फरीदाबाद-पलवल का खराब प्रदर्शन

बैठक में प्रधानमंत्री स्तर से निगरानी वाले ‘एक पेड़ मां के नाम’ पौधरोपण अभियान की भी समीक्षा हुई। हरियाणा में 12.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले अब तक करीब 8.25 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।

अंबाला ने लक्ष्य का 119 प्रतिशत पूरा कर बेहतर प्रदर्शन किया और जिले की बैठक में सराहना की गई। वहीं फरीदाबाद ने सिर्फ 3 प्रतिशत और पलवल ने 8 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।

एक महीने से अटकी मॉडल बाल-वाटिका

प्री-प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में मॉडल बाल-वाटिका स्थापित करने की योजना है। इसके लिए प्रति जिला ₹5 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। बैठक में सामने आया कि प्रशासनिक मंजूरी मिलने के करीब एक महीने बाद भी कई जगहों पर काम शुरू नहीं हुआ है। इस पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया और ADCs को तत्काल काम शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया गया कि शुरुआती चरण में हर जिले में एक मॉडल बाल-वाटिका बनाई जाएगी। इसके बाद काम शुरू होने पर ब्लॉक स्तर पर बाल-वाटिका के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया जाएगा।

स्कूलों में पड़े आईटी कबाड़ की होगी नीलामी

सरकारी स्कूलों में लंबे समय से पड़े खराब और अनसर्विसिएबल कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य आईटी उपकरणों के निपटारे का भी फैसला लिया गया है। इन उपकरणों को हरियाणा स्टेट आईटी पॉलिसी के तहत नीलाम या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा। हालांकि कुछ उपकरण मुकदमेबाजी या AMC के तहत होने के कारण उनकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए फोटोग्राफ और विस्तृत जानकारी की जरूरत होगी।

HSSPP का आईटी सेल संबंधित उपकरणों की तस्वीरें और उनका विवरण जिलों को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद उपकरणों की पहचान कर नीलामी/निपटारे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

अधिकारियों पर भी कार्रवाई के संकेत

बैठक में विभाग ने साफ किया कि स्कूलों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासतौर पर कंडम भवनों को हटाने, जलभराव की समस्या दूर करने, योजनाओं का बजट खर्च करने और पौधरोपण जैसे मामलों में तय समयसीमा के भीतर काम पूरा करने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री की प्रस्तावित हाई-लेवल समीक्षा बैठक से पहले हुई इस बैठक को विभाग की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि 30 सितंबर तक चिन्हित कंडम भवनों के ध्वस्तीकरण और अन्य योजनाओं पर जिला स्तर के अधिकारी कितनी तेजी से काम पूरा करते हैं।