Punjab Employees DA Hike : पंजाब में करीब 85 हजार नए कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता (DA) देने का प्रस्ताव सामने आया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्रस्ताव के तहत 2020 के बाद केंद्रीय पे-स्केल पर भर्ती किए गए कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर 60% DA देने की तैयारी है। हालांकि, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद होगा।
Written by Kajal Panchal • Published on : 4 September 2026
IBN24 NEWS NETWORK : पंजाब में लंबे समय से कर्मचारियों के वेतन और DA को लेकर विवाद चल रहा है। सरकार का कहना है कि पंजाब का बेसिक पे-स्केल कई पदों पर केंद्रीय पे-स्केल से ज्यादा है, इसलिए नए कर्मचारियों को केंद्रीय पे-स्केल पर रखने के बावजूद DA को लेकर अंतर बना हुआ है।
85 हजार कर्मचारियों को 60% DA देने की तैयारी
मंत्री अमन अरोड़ा के मुताबिक, पंजाब में लंबे समय से दो तरह के पे-स्केल लागू रहे हैं। पंजाब का अपना पे-स्केल है, जबकि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए नए कर्मचारियों को केंद्रीय पे-स्केल के आधार पर नियुक्त किया गया।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने करीब 71 हजार कर्मचारियों को नौकरी दी है और कुल मिलाकर लगभग 85 हजार नए कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई हैं। ये कर्मचारी केंद्रीय बेसिक पे-स्केल पर हैं।
अब सरकार इन कर्मचारियों को पंजाब में लागू 42% DA के बजाय केंद्र की तर्ज पर 60% DA देने पर विचार कर रही है।
अलग-अलग पदों पर कितना होगा वेतन का अंतर ?
सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के बेसिक पे-स्केल और केंद्रीय पे-स्केल के बीच अलग-अलग पदों पर अंतर दिखाई देता है।
| पद | पंजाब बेसिक पे | 42% DA पर पंजाब टेक-होम | 60% DA पर केंद्रीय टेक-होम | पंजाब में पहले से कितना अधिक |
|---|---|---|---|---|
| क्लर्क | ₹38,600 | ₹54,812 | ₹36,960 | +₹17,852 |
| ड्राइवर | ₹28,600 | ₹40,612 | ₹36,960 | +₹3,652 |
| स्टेनोग्राफर | ₹39,700 | ₹56,374 | ₹47,360 | +₹9,014 |
| ईटीटी टीचर | ₹47,600 | ₹67,592 | ₹65,760 | +₹1,832 |
| कांस्टेबल | ₹38,600 | ₹54,812 | ₹36,960 | +₹17,852 |
नोट: ऊपर दिए गए आंकड़े आपके उपलब्ध कराए गए चार्ट में दर्शाए गए वेतन और टेक-होम आंकड़ों के आधार पर हैं।
पंजाब में हर साल कैसे बढ़ा DA ?
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पंजाब और केंद्र के DA में पिछले कुछ वर्षों में अंतर बना रहा है।
| अवधि | पंजाब DA | समान अवधि में केंद्रीय DA/लगभग |
|---|---|---|
| नवंबर 2021 | 28% | 31% |
| अक्टूबर 2022 | 34% | 38% |
| दिसंबर 2023 | 38% | 42% |
| नवंबर 2024 | 42% | 53% |
| वर्तमान दर | 42% | 60% |
इन आंकड़ों के अनुसार पंजाब और केंद्र के DA के बीच अंतर समय के साथ बढ़ा है। अब केंद्रीय पे-स्केल पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 60% DA देने का प्रस्ताव इसी अंतर को कम करने की दिशा में देखा जा रहा है।
CM की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला
अमन अरोड़ा ने बताया कि कैबिनेट कमेटी इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के पास भेजेगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही 60% DA को लागू करने को लेकर अंतिम तस्वीर साफ होगी।
इसलिए फिलहाल कर्मचारियों को 60% DA मिलने की प्रक्रिया प्रस्ताव और मंजूरी के चरण में है।
कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया DA भी बड़ा मुद्दा
DA को लेकर पंजाब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। कर्मचारियों और पेंशनरों की कई वर्षों की DA की किस्तें बकाया हैं। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इनका भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।
इसी बकाया DA के मामले में कर्मचारी संगठन और सरकार आमने-सामने हैं। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
हरपाल चीमा बोले- पंजाब के कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा
इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट सब-कमेटी के सदस्यों हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और बलजीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों में शामिल हैं। उनके मुताबिक बेसिक पे और DA को मिलाकर पंजाब के कर्मचारियों का वेतन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कर्मचारियों की तुलना में अधिक है।
गुजरात के मुकाबले करीब 28% ज्यादा वेतन का दावा
चीमा ने दावा किया कि गुजरात के सरकारी कर्मचारियों की तुलना में पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को करीब 28% ज्यादा वेतन मिल रहा है। सरकार ने यह तुलना कर्मचारियों को मिलने वाले कुल वेतन और DA के आधार पर की है।
राजस्व का 51% कर्मचारियों-पेंशनरों पर खर्च
सरकार के मुताबिक पंजाब अपने कुल राजस्व का करीब 51% हिस्सा कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन एवं पेंशन पर खर्च करता है। सरकार का दावा है कि अन्य राज्यों में यह औसतन करीब 38% है।
सरकार इसी वित्तीय दबाव को DA और वेतन से जुड़े फैसलों के दौरान प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने रख रही है।
नवंबर 2024 में DA बढ़कर 42% हुआ था
पंजाब सरकार ने नवंबर 2024 में कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 42% किया था। वहीं, उपलब्ध चार्ट में केंद्रीय DA की वर्तमान दर 60% दिखाई गई है।
अब केंद्रीय पे-स्केल पर भर्ती किए गए करीब 85 हजार कर्मचारियों को 60% DA देने का प्रस्ताव चर्चा में है। सरकार की मंजूरी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इसे किस तारीख से और किन शर्तों के साथ लागू किया जाएगा।
बकाया DA मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
कई वर्षों से DA की किस्तें पेंडिंग
पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का कई वर्षों से DA बकाया है। कर्मचारी संगठन लगातार बकाया राशि जारी करने की मांग करते रहे हैं। भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने प्रदर्शन और आंदोलन भी किए।
मामला हाईकोर्ट पहुंचा
बकाया DA के भुगतान को लेकर कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद अदालत की ओर से सरकार को बकाया राशि के भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए।
डबल बेंच के आदेश के बाद बढ़ा दबाव
सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की। मामला डबल बेंच तक पहुंचा। वहां भी कर्मचारियों के बकाया DA को लेकर सरकार पर भुगतान का दबाव बना रहा।
साझा मुलाजिम मंच ने केविएट दाखिल की
डबल बेंच के फैसले के बाद कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी। इसी बीच पंजाब साझा मुलाजिम मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की गई, ताकि सरकार की ओर से मांगे जाने वाले किसी एकतरफा स्टे पर कर्मचारियों का पक्ष भी सुना जा सके।
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने वित्तीय असमर्थता का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की। सरकार का तर्क है कि इतनी बड़ी बकाया राशि को कम समय में जारी करना राज्य के लिए वित्तीय रूप से मुश्किल है।
अब कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ-साथ 85 हजार नए कर्मचारियों के 60% DA वाले प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की मंजूरी पर भी है।
अब सबसे बड़ा सवाल
अगर मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो केंद्रीय पे-स्केल पर भर्ती करीब 85 हजार कर्मचारियों को 60% DA मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं, पहले से बकाया DA का मामला अलग कानूनी प्रक्रिया में चल रहा है।
ऐसे में देखना होगा कि सरकार नए कर्मचारियों को 60% DA देने के प्रस्ताव को कब मंजूरी देती है और पुराने बकाया DA को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है।
Please also read this article :
Instagram: https://www.instagram.com/ib
