Model Sanskriti Colleges : हरियाणा सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजन-2047 को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में ₹20 करोड़ के ‘हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष’ को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत प्रदेश के 27 उच्च शिक्षा संस्थानों की 90 अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Written by Kajal Panchal • Published on : 15 July 2026
IBN24 News Network : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान नहीं, बल्कि राज्य की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने वाले अनुसंधान केंद्र बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शोध का लाभ प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए।
कृषि से AI तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगा शोध
सरकार के अनुसार जिन 90 परियोजनाओं को फंडिंग मिलेगी, वे हरियाणा की जरूरतों से जुड़े विषयों पर आधारित होंगी। इनमें शामिल हैं—
- कृषि एवं आधुनिक खेती
- भूजल संरक्षण
- जल प्रबंधन
- जलवायु परिवर्तन
- स्वास्थ्य सेवाएं
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
- ग्रामीण विकास
- औद्योगिक नवाचार
- समावेशी शिक्षा
सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में होने वाला शोध भविष्य की नीतियों और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
‘नीव’ पोर्टल से होगी लाइव मॉनिटरिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने ‘नीव’ (NEEV) पोर्टल की भी समीक्षा की। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में चल रहे अनुसंधान, पेटेंट, स्टार्टअप, प्लेसमेंट और छात्रों के परिणामों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा।
सरकार का कहना है कि इससे डेटा आधारित निर्णय लेने में आसानी होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को भी गति मिलेगी।
हर जिले में खुलेंगे मॉडल संस्कृति कॉलेज
बैठक में उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं भी की गईं।
- हर जिले में मॉडल संस्कृति कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- आधुनिक तकनीकों की पढ़ाई के लिए स्वायत्त AI डिजिटल कॉलेज विकसित किए जाएंगे।
- शोध को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 तक पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- छात्रों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट से जोड़ने के लिए सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है।
गुणवत्ता सुधार के लिए अलग से ₹10 करोड़
सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और अनुसंधान को और बेहतर बनाने के लिए ₹10 करोड़ का ‘उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं अनुसंधान उत्कृष्टता कोष’ भी स्थापित किया है।
बैठक में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने मॉडल संस्कृति कॉलेजों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
छात्राओं की शिक्षा पर भी सरकार का जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए प्रदेश में छात्राओं की सुविधा के लिए 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर कॉलेज उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे बेटियों को उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हुए हैं।
क्या बदलेगा इस फैसले से ?
नई अनुसंधान नीति से हरियाणा में उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध के लिए बेहतर संसाधन मिलेंगे। कृषि, AI, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में होने वाला शोध प्रदेश के विकास को नई गति देगा। साथ ही मॉडल संस्कृति कॉलेज, डिजिटल मॉनिटरिंग और पेटेंट प्रोत्साहन जैसी योजनाएं हरियाणा को शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं।
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