Haryana Outsourcing Employees Contract Extended : हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है। अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेंगी। यह विस्तार 1 नवंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

Written by Kajal Panchal • Published on : 12 November 2026
IBN24 NEWS NETWORK : इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है। वहीं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा।
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारियों का अनुबंध पहले 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया गया था।

हालांकि, अब सरकार ने मामले पर दोबारा विचार करने के बाद अनुबंध अवधि को आगामी दो महीने के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत कर्मचारियों की सेवाएं अब 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेंगी।
HKRNL कर्मचारियों का भी बढ़ा अनुबंध
सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनात कर्मचारियों को भी राहत दी है। इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि भी दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है।

हालांकि, HKRNL के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह विस्तार निगम की ओर से निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही लागू होगा। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग ने सभी संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
हरियाणा में करीब 1.20 से 1.28 लाख कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत
हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में लगभग 1.20 लाख से 1.28 लाख कर्मचारी अनुबंध के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की है, जिनकी नियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हुई है।
इन कर्मचारियों को अनुबंध अवधि बढ़ने से फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, यह विस्तार केवल 31 दिसंबर 2026 तक के लिए है। इसके बाद अनुबंध को लेकर सरकार की ओर से लिए जाने वाले अगले फैसले पर कर्मचारियों की नजर रहेगी।
कर्मचारियों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब ?
सरकार के इस निर्णय से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 और HKRNL के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं में फिलहाल निरंतरता बनी रहेगी। इससे विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को अगले दो महीनों तक राहत मिलेगी।
हालांकि, कर्मचारियों को यह ध्यान रखना होगा कि अनुबंध विस्तार संबंधित नीति, विभागीय आदेशों और निर्धारित शर्तों के अनुसार ही लागू होगा।
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