Panipat factory strike hits 12,000 factories : हरियाणा के पानीपत में शुक्रवार को औद्योगिक गतिविधियों पर बड़ा असर देखने को मिला। शहर की पहचान माने जाने वाले टेक्सटाइल कारोबार से जुड़े हजारों उद्योगों में कामकाज रोक दिया गया। फैक्ट्री मालिकों के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी भी इस विरोध का हिस्सा बने। उद्योगपतियों के अनुसार, करीब 12 हजार फैक्ट्रियों में हड़ताल रही और 1.35 लाख से अधिक कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे। इस बंद से एक दिन में लगभग 200 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है।

Written by Kajal Panchal • Published on : 13 November 2026
IBN24 NEWS NETWORK : इस विरोध की वजह प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियम हैं। उद्योग संचालकों का कहना है कि वे प्रदूषण कम करने के प्रयासों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में कई ऐसी व्यावहारिक दिक्कतें हैं, जिनका समाधान किए बिना सख्ती करना छोटे-बड़े उद्योगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है।
फैक्ट्री मालिकों के साथ कर्मचारी भी उतरे मैदान में
पानीपत में विरोध केवल फैक्ट्री परिसरों तक सीमित नहीं रहा। उद्योगपति और श्रमिक एकजुट होकर संजय चौक पहुंचे। यहां से सभी ने हाथों में हाथ डालकर सचिवालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी बैनर लेकर शामिल हुए।
इस दौरान जीटी रोड पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिससे उद्योग चलाना ही मुश्किल हो जाए।
आखिर किस नियम को लेकर है पूरा विवाद ?
उद्योगों के लिए प्रदूषण उत्सर्जन की सीमा 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर निर्धारित की गई है। इसके अनुपालन के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (OCEMS) और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने की जरूरत है।

उद्योगपतियों की परेशानी यह है कि नियम लागू करने के लिए जिन तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता है, वे सभी इकाइयों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कई फैक्ट्री संचालकों ने अधिकृत वेंडरों को पहले ही एडवांस भुगतान कर दिया है, लेकिन दो से तीन महीने बीतने के बाद भी उपकरण लगाने का काम पूरा नहीं हुआ।
उनका यह भी दावा है कि उपकरणों की कीमत सामान्य बाजार दर से 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक है। ऐसे में उद्योगों को एक तरफ महंगे उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ समय पर नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई का डर बना हुआ है।
उद्योगपतियों को नियमों में क्या बदलाव चाहिए ?

प्रदर्शन के दौरान उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सात मांगें सामने रखीं। उनका कहना है कि इन बदलावों से प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था भी जारी रह सकती है और उद्योगों को अनावश्यक कार्रवाई से भी बचाया जा सकेगा।
1. डेटा की उपलब्धता 85% से घटाकर 50% हो: उद्योगों की मांग है कि OCEMS सर्वर पर डेटा उपलब्धता की अनिवार्यता 85 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत रखी जाए।
2. सात दिन नहीं, 30 दिन का औसत बने: प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों का मूल्यांकन सात दिनों के बजाय 30 दिनों के औसत के आधार पर किया जाए।
3. वेंडर की तकनीकी गलती की सजा उद्योग को न मिले: यदि अधिकृत कंपनी की सर्विस में देरी या उपकरणों में खराबी के कारण डेटा उपलब्ध नहीं होता, तो फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए।
4. ऑर्डर दिए हुए उपकरणों के लिए समय मिले: जिन उद्योगों ने उपकरण खरीदने के लिए एडवांस जमा कर दिया है, उन्हें इंस्टॉलेशन पूरा होने तक राहत दी जाए और इस बीच दंडात्मक कार्रवाई न हो।
5. सीधे फैक्ट्री बंद करने के बजाय जांच हो: डेटा में कमी मिलने पर पहले अधिकारियों को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। उद्योगों को कमियां सुधारने का अवसर दिए बिना बंद करने का आदेश नहीं दिया जाए।
6. बंद उद्योगों को फिर शुरू करने के नियम आसान हों: जिन इकाइयों को बंद किया गया है, उन्हें दोबारा संचालन शुरू करने के लिए सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए।
7. पांच साल तक नए सिस्टम की बाध्यता न हो: उद्योगपतियों ने अगले पांच वर्षों तक नए निगरानी सिस्टम या उपकरण लगाने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है।
पानीपत का टेक्सटाइल कारोबार क्यों है इतना अहम ?
पानीपत का उद्योग केवल फैक्ट्री मालिकों तक सीमित नहीं है। इससे मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों, छोटे व्यापारियों और सप्लाई से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका चलती है।
जिले में करीब 36 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 33,412 से अधिक कपड़ा और परिधान इकाइयां मौजूद हैं। इस क्षेत्र से 1.5 लाख से अधिक लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। पानीपत का सालाना औद्योगिक कारोबार लगभग 60 से 65 हजार करोड़ रुपये बताया जाता है। वहीं, निर्यात का आंकड़ा 18 से 20 हजार करोड़ रुपये के आसपास है।
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