Haryana College Vacancy 2026 : हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ाई और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी समस्या सामने आई है। प्रदेश के कई कॉलेजों में प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इसका असर न केवल कॉलेजों के कामकाज पर पड़ रहा है, बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 9 November 2026
IBN24 NEWS NETWORK : इस बीच RTI से मिली जानकारी में खुलासा हुआ है कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 123 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इनमें प्रिंसिपल के 14 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 109 पद शामिल हैं। हालांकि, मंजूरी मिलने के बावजूद सभी पदों पर नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। भर्ती प्रक्रिया में देरी और अदालती आदेशों की पालना नहीं होने पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही संबंधित अधिकारी से 50 हजार रुपये की रिकवरी करने के निर्देश भी दिए हैं।
14 कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद भरने की मिली मंजूरी
RTI से सामने आई जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के 14 कॉलेजों में प्रिंसिपल के खाली पदों को भरने की अनुमति दी गई है। इसमें रोहतक सबसे आगे है, जहां तीन कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद भरने की मंजूरी मिली है।
इसके अलावा सोनीपत, अंबाला सिटी और चरखी दादरी के दो-दो कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। वहीं पानीपत, कैथल, गुरुग्राम, सिरसा और जगाधरी के एक-एक कॉलेज में भी प्रिंसिपल का पद भरने की अनुमति मिली है। हालांकि, भर्ती की मंजूरी और वास्तविक नियुक्ति के बीच अभी भी अंतर बना हुआ है। ऐसे में कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को लगाई फटकार
कॉलेजों में खाली पदों और भर्ती प्रक्रिया में देरी से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और अदालत के आदेशों का पालन करने में देरी का मुद्दा भी उठा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर संबंधित अधिकारी से 50 हजार रुपये की राशि रिकवर करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 17 सितंबर 2026 को जारी आदेशों का पालन करने के लिए अगली सुनवाई तक अंतिम अवसर दिया है। मामले में इसी सप्ताह फिर सुनवाई होनी है। ऐसे में अब विभाग की कार्रवाई और अदालत के अगले रुख पर सबकी नजर रहेगी।
109 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भी मिली मंजूरी
प्रिंसिपल के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के 109 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। इसके बावजूद सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां पूरी नहीं हुई हैं।
कॉलेजों में शिक्षकों की कमी का सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ सकता है। वहीं प्रिंसिपल के पद खाली रहने से कॉलेजों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों के संचालन में भी परेशानी आती है। इसके अलावा लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग स्टाफ के खाली पदों को लेकर भी RTI में जानकारी सामने आई है।
फेडरेशन ने की सभी खाली पद तुरंत भरने की मांग
हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के महासचिव डॉ. दयानंद मलिक ने खाली पदों को जल्द भरने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जब भर्तियों पर लगा प्रतिबंध हटाया जा चुका है, तो प्रदेश के सभी कॉलेजों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में और देरी नहीं होनी चाहिए।
उनका कहना है कि पिछले तीन वर्षों में 14 प्रिंसिपल और 109 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरने की मंजूरी दी गई है। इसके बावजूद नियुक्तियां पूरी नहीं होने से कॉलेजों में स्टाफ की कमी बनी हुई है।
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