Haryana Chairman New Policy : हरियाणा सरकार ने बोर्ड, निगम, आयोग और विभिन्न समितियों में नियुक्त गैर-सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए नई सर्विस पॉलिसी लागू कर दी है। पहली बार सरकार ने इन पदों पर मिलने वाली सैलरी, भत्तों और सुविधाओं को लेकर एक समान नियम तय किए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब अलग-अलग विभागों में सुविधाओं को लेकर होने वाला भ्रम खत्म हो जाएगा।
Written by Kajal Panchal • Published on : 27 May 2026
IBN24 News Network : सरकार की ओर से जारी नई पॉलिसी के अनुसार चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों को मिलने वाले मानदेय, सरकारी सुविधाएं और स्टाफ से जुड़े नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं।
चेयरमैन को मिलेंगी ये सुविधाएं
वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए भी नियम तय
सरकार ने वाइस चेयरमैन के लिए 45 हजार रुपए तक मासिक मानदेय तय किया है। वहीं नियमित जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्यों को 30 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा।
इसके अलावा इन पदाधिकारियों को भी जरूरत के अनुसार सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
ग्रुप-ए अधिकारियों जैसी सुविधाएं
नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि अब इन पदों पर नियुक्त लोगों को कई मामलों में ग्रुप-ए अधिकारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने सरकारी वाहन, स्टाफ कार, मेडिकल और यात्रा भत्ते तक के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
2017 से 2021 तक के नियमों को मिलाकर बनाया गया नया फ्रेमवर्क
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, वर्ष 2017, 2019 और 2021 में अलग-अलग समय पर जारी नियमों को एक साथ जोड़कर अब एक नया एकीकृत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।
सरकार का कहना है कि इससे सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू होगी और सुविधाओं को लेकर अलग-अलग नियमों की स्थिति खत्म होगी।
अतिरिक्त सुविधाओं पर नहीं होगा विचार
सरकार ने साफ किया है कि तय नियमों से अलग किसी विशेष छूट या अतिरिक्त सुविधा की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अब नियुक्तियों और सुविधाओं में मनमानी या विशेष व्यवस्था की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी।
नई पॉलिसी को प्रशासनिक पारदर्शिता और समान व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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