Government School Upgrade : हरियाणा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 250 सरकारी स्कूलों को “चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश स्कूल (CM Excellence and Early English Schools)” के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। हरियाणा सेकेंडरी एजूकेशन विभाग की ओर से 22 मई 2026 को जारी आदेश में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह निर्णय सरकार की मंजूरी और संबंधित सिफारिशों के बाद लिया गया है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 29 May 2026
IBN24 News Network : नई व्यवस्था के तहत इन सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य होगा। वहीं दूसरी कक्षा से विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अलग-अलग सेक्शन संचालित किए जाएंगे, ताकि छात्रों और अभिभावकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार माध्यम चुनने का विकल्प मिल सके।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेंगे स्कूल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि CM Excellence and Early English Schools के रूप में विकसित किए जाने वाले सभी स्कूल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE), भिवानी से संबद्ध बने रहेंगे। यानी स्कूलों की मान्यता, परीक्षा प्रणाली और बोर्ड व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
अपने क्षेत्रों में ‘हब स्कूल’ की भूमिका निभाएंगे
सरकार ने इन स्कूलों को केवल शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इन्हें अपने-अपने क्लस्टर क्षेत्रों में “हब स्कूल” की भूमिका भी सौंपी है। ये स्कूल आसपास के अन्य विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग, संसाधन और विशेषज्ञता उपलब्ध कराएंगे। इससे पूरे क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमित फंड के अलावा छात्रों से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त फीस या आर्थिक योगदान नहीं लिया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ बिना अतिरिक्त खर्च के मिल सकेगा।





- जारी आदेश के अनुसार चयनित सभी स्कूल को-एजुकेशनल (सह-शिक्षा) संस्थान के रूप में संचालित होंगे। यानी इन स्कूलों में छात्र और छात्राएं एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे।
- सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी विशेष व्यवस्था की है। शिक्षकों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रदेश के मॉडल संस्कृति स्कूलों और पीएम श्री स्कूलों में अपनाई जा रही व्यवस्था की तर्ज पर होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन स्कूलों में योग्य, प्रशिक्षित और दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति हो सके।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा फैसला
शिक्षा विभाग का मानना है कि शुरुआती कक्षाओं से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने से छात्रों को भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा। वहीं हब स्कूल मॉडल के जरिए सरकारी स्कूलों के बीच संसाधनों और गुणवत्ता का बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा।
प्रदेश में 250 सरकारी स्कूलों को CM Excellence and Early English Schools के रूप में विकसित करने का यह निर्णय हरियाणा की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
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