Haryana 500 New Roadways Buses : हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर सहमति बनी।

Written by Kajal Panchal • Published on : 4 November 2026
IBN24 NEWS NETWORK : इनमें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 500 नई बसें शामिल करने और गुरुग्राम में दो फ्लाईओवर व एक अंडरपास बनाने की परियोजनाएं प्रमुख हैं।
रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 500 नई बसें
हरियाणा रोडवेज की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 500 नई पूर्ण निर्मित नॉन-एसी डीजल बसों की खरीद को मंजूरी दी है। ये सभी बसें बीएस-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होंगी। इससे प्रदेश में यात्रियों को बस सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, हरियाणा रोडवेज के लिए 24 पूर्ण निर्मित डीजल ट्रक खरीदने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं, रोडवेज के विभिन्न डिपो और सब-डिपो की आगामी एक साल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (DEF) की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
गुरुग्राम में कहां बनेंगे 2 फ्लाईओवर और एक अंडरपास ?
गुरुग्राम में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनके तहत दो फ्लाईओवर और एक अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

- सेक्टर-45-46 और सेक्टर-51-52 के चौराहे पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा।
- सेक्टर-85-86 और सेक्टर-89-90 के चौराहे पर दूसरा फ्लाईओवर बनेगा।
- मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के आसपास ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए सेक्टर-27-29 और सेक्टर-43-44 के चौराहे पर अंडरपास बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से गुरुग्राम के प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्या कम होने और अलग-अलग सेक्टरों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है।
351.46 करोड़ रुपये के 7 एजेंडे बैठक में रखे गए
हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए। इनकी अनुमानित लागत 351.46 करोड़ रुपये थी। इनमें से 4 मामलों में दोबारा टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया, जबकि 3 एजेंडों को अंतिम रूप दिया गया।

इन तीन एजेंडों की मूल अनुमानित लागत 208.91 करोड़ रुपये थी। इसके साथ ही दोनों समितियों की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर सहमति बनी।
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